बिहार में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, डीआईजी को मिला ‘टेकडाउन नोटिस’ जारी करने का अधिकार

सोशल मीडिया आज सूचना साझा करने का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। लेकिन कई बार इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाह, भ्रामक जानकारी और आपत्तिजनक सामग्री भी तेजी से फैल जाती है। इन समस्याओं को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में सोशल मीडिया पर गैरकानूनी कंटेंट को हटाने के लिए सीधे कार्रवाई की जा सकेगी।

सरकार ने साइबर क्राइम और सुरक्षा इकाई (CCSU) के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद गैरकानूनी पोस्ट, अफवाह फैलाने वाली सामग्री या कानून विरोधी कंटेंट को हटाने के लिए सीधे “टेकडाउन नोटिस” जारी करने का अधिकार दिया गया है।

आईटी एक्ट और नए नियमों के तहत फैसला

बिहार सरकार का यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) और आईटी नियम 2021 में किए गए बदलावों के तहत लिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले पोस्ट और कानून विरोधी सामग्री को जल्दी से हटवाना है।

कब जारी होगा टेकडाउन नोटिस

नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो—

कानून का उल्लंघन करता हो

समाज में नफरत या सांप्रदायिक तनाव फैलाता हो

अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाता हो

तो सीसीएसयू के डीआईजी संबंधित प्लेटफॉर्म को तुरंत उस कंटेंट को हटाने का आदेश दे सकते हैं।

पहले इस स्तर के अधिकारी के पास सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब यह शक्ति उन्हें दे दी गई है।

सोशल मीडिया कंपनियों पर भी जिम्मेदारी

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे दिए गए आदेश के बावजूद कंटेंट नहीं हटाते हैं, तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नई व्यवस्था की प्रमुख बातें

1. डीआईजी को मिला सीधा अधिकार

बिहार साइबर सेल के डीआईजी को अब सोशल मीडिया कंपनियों को सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।

2. तुरंत हटाना होगा विवादित कंटेंट

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को आदेश मिलते ही भ्रामक, आपत्तिजनक या गैरकानूनी पोस्ट हटानी होगी।

3. “सेफ हार्बर” सुरक्षा खत्म हो सकती है

यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी सरकार के आदेश का पालन नहीं करती, तो उसे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (Safe Harbour) खोनी पड़ सकती है और उस पर मुकदमा चल सकता है।

4. केंद्रीकृत मॉनिटरिंग व्यवस्था

डीआईजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे आईटी सचिव को भेजी जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी।

5. जिला स्तर पर निगरानी

अब जिलों के डीएम और एसपी भी स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मुख्यालय को देंगे, ताकि अफवाहों को समय रहते रोका जा सके।

क्यों जरूरी है यह कदम

आज के डिजिटल दौर में अफवाहें और भ्रामक खबरें कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। इससे सामाजिक तनाव, हिंसा और गलतफहमी पैदा होने का खतरा रहता है। ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।