इंडिया टीवी को गौर से देखिए,चैनल नरेंद्र मोदी और भाजपा का मुखपत्र दिखाई देगा

नीरज.....लीक से हटकर

समाचार वक्ता या राजनीतिक प्रवक्ता ? पिछले कई दिनों से लगातार टी.वी.चैनल्स चुनावी ख़बर परोस रहे हैं ! ये कोई बड़ी बात नहीं है ! बड़ी खबर ये है कि वोटों के ध्रुवीकरण की तर्ज़ पर अब न्यूज़ चैनल्स का भी ध्रुवीकरण हो चला है, जिसका विशुद्ध पैमाना आर्थिक लें-दें है ! अपनी - अपनी "सरंक्षक" पार्टियों के प्रति "वफादारी" का परिचय ये चैनल्स खुल कर दे रहे हैं ! इन चैनल्स को ध्यान से देखें और उनकी भाषा पर ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा कि "पेड" न्यूज़ को कूटनीतिक तौर पर कैसे "नॉन-पेड" न्यूज़ का अमली जामा पहनाया जा रहा है ! उदाहरण के तौर पर "इंडिया टी. वी." को लें , ये चैनल पूरी तरह भाजपा के समर्थक चैनल के तौर पर खुद को स्थापित कर चुका है ! इस चैनल के मालिक रजत शर्मा और भाजपा नेताओं के "मधुर" सम्बन्ध छिपाए नहीं छिप रहे ! "इंडिया टी. वी." की वेबसाइट देख लें तो एक झटके में लगेगा कि ये भाजपा और नरेंद्र मोदी का मुख-पत्र है , जहां 10 खबरों में से 5 भाजपा या मोदी को समर्पित रहती हैं ! "ZEE News" की बात करें तो "फिरौती" मांगने के आरोप में ये न्यूज़ चैनल खुद नज़रबंद है ! पहले से ही भाजपा के प्रति "नरमी" दिखाने वाले इस चैनल को कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के पलटवार ने, खुल कर "भाजपाई चैनल" बना दिया है ! ZEE News के मालिकान तो, अब, भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं ! इस चैनल को मालूम है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इसको "फ़िरौती" के आरोपों से बचा सकती है ! इस मामले में "आज तक" (जो विज्ञापन ज़्यादा दिखाता है, समाचार कम) पहले खुल कर भाजपाई खेमे के साथ था ! मोदी-मोदी की रट लगाने वालों में "आज तक" उस्ताद रहा ! मगर खुलकर एकतरफा प्रसारण का आरोप लगते ही इस चैनल ने बड़ी होशियारी के साथ कूटनीतिक रास्ता अख़्तियार कर लिया ! ये चैनल आज भी मोदी के प्रति अपना विशेष भाव रखता है, मगर सावधानी से ! इस चैनल की वेबसाइट अक्सर मोदी-भक्ति दर्शाती रहती है ! "ए.बी.पी.न्यूज़" का सम्पादकीय// मंडल , बिना RSS की ट्रेनिंग लिए "भाजपा प्रचार" के लिए कटिबद्ध सा जान पड़ता है ! भाजपा समर्थक चैनल्स की तरह, न्यूज़ कंटेंट की भाषा का ताना-बाना ,इस चैनल पर, इस तरह बुना जा रहा है कि दर्शक-गण समझें कि वाक़ई भाजपा की लहर है और मोदी बेताज़ बादशाह ! उधर दीपक चौरसिया नाम के "बद-नाम" पत्रकार की "अध्यक्षता" में चल रहा "इंडिया न्यूज़", निजी खुन्नस निकाल रहा है ! निशाने पर "आप" के अरविन्द केजरीवाल हैं ! इस चैनल पर ख़बर का ताना-बाना इस लिहाज़ से बुना जा रहा है, जिस के ज़रिये अरविन्द केजरीवाल को बदनाम कर दीपक चौरसिया की बदनामी ढंकी जा सके ! ये चैनल दीपक चौरसिया का निजी मंच हो चला है , जहां भाजपा को समर्थन और अरविन्द केजरीवाल को बदनामी देने का खुल्ला खेल खेला जा रहा है ! इसी तरह कॉंग्रेस के राजीव शुक्ला का चैनल "न्यूज़24" (जो न्यूज़ चैनल तो कत्तई नहीं कहा जा सकता) , स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के गुणगान में व्यस्त है ! अब चूँकि राजीव शुक्ला के साले साहब (रवि शंकर प्रसाद) भाजपा के मुखर प्रवक्ता हैं, लिहाज़ा जीजा लिहाज़ कर जाते हैं और कभी-कभी भाजपा भी फ्रंट पर दिखती है ! अब रहा सवाल "IBN7" का , तो ये चैनल मुकेश अम्बानी का है ! अम्बानी और मोदी के मधुर संबंधों की हक़ीक़त जाननी हो तो इस चैनल की भाषा पर ध्यान दें , अम्बानी-मोदी के "प्रेम-संबंधों" का खुलासा हो जाएगा ! "NDTV" की बात करें तो ये चैनल हमेशा से कांग्रेस के नज़दीक माना गया है ! पर NDTV को अंदरुनी तौर पर जानने वाले बता देंगें कि ये चैनल हमेशा से "एलीट" और "पावरफुल" क्लास के नज़दीक रहता है ! मज़ाक तो यहां तक होता है कि अगर आप के पिता या रिश्तेदार , गर, प्रभावशाली सरकारी ओहदे पर हैं तो NDTV में आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी! गिनती में ऐसे कई छुट-भैये चैनल हैं, जो कॉंग्रेस- भाजपा और अन्य पार्टियों या नेताओं का खुले-आम "प्रचार" कर रहे हैं ! सबको मालूम है कि इस मुहिम के पीछे करोड़ों का आर्थिक-तंत्र काम कर रहा है, जिसे बुद्धिजीवियों की जमात बखूबी "कैश" करा रही है ! खैर ! ये कुछ बानगी थी ! "मिलावटखोरों" की ! अब सवाल ये उठता है की भारत सरकार न्यूज़ चैनल के लाइसेंस किस आधार पर बांटती है ? क्या समाचारों की भाषा को लेकर किसी तरह का सरकारी प्रावधान नहीं है ? क्या न्यूज़ चैनल, किसी पार्टी-विशेष या व्यक्ति विशेष को खुलकर या कूटनीतिक तौर पर समर्थन जारी रख सकते हैं ? क्या चुनाव आयोग को "पेड-न्यूज़" या निष्पक्ष समाचारों में अंतर नहीं मालूम ? या सरकारी क़ानून, न्यूज़ चैनल्स की भाषा और न्यूज़ चैनल्स को उस की एवज़ में हासिल हो रहे "अनैतिक" लाभ को रोकने में सक्षम नहीं है ? ये सारे सवाल हाइपोथेटिकल नहीं हैं , बल्कि, ज़मीनी हक़ीक़त से दो-चार हो चुके यक्ष प्रश्न हैं ! ऐसे सवाल जो समाचार चैनल की आड़ में चल रहे "आर्थिक-घोटालों" की जांच की तरफ इशारे करते हैं ! सरकार को चाहिए कि इसकी जांच हो ! सघन जांच ! वर्ना बुद्धिजीवियों की खाल में पसरे बनियानुमा पत्रकार और न्यूज़ चैनल मालिक, सतही तौर पर तो समाचार-वक्ता नज़र आएंगे मगर बुनियादी रूप से अलग-अलग पार्टियों के प्रवक्ता की तरह काम करेंगें व् देश को दिमागी तौर पर दिवालिया बना देंगें ! दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पसरता "अभिव्यक्ति का अधिकार" एक खूबसूरत नुस्ख़ा है ! पर चुनावी माहौल में आर्थिक नफ़ा-नुक्सान का हेर-फेर कर, इस शानदार नुस्खे में बदबूदार मिलावट कर रहे न्यूज़ चैनल्स, मज़बूत लोकतंत्र में, एक सवाल की मज़बूत बुनियाद खड़ी कर रहे हैं कि - "दलाली" और पत्रकारिता में फ़र्क़ क्या है ? नीरज.....लीक से हटकर