... तो पत्रकारिता प्रोफेशन है, मिशन नहीं ?

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कण्डेय काटजू चाहते हैं कि जिस तरह वकालत के पेशे में आने के लिये एलएलबी की डिग्री और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर बनने के लिये एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या टीचर बनने के लिये कुछ कोर्स/ डिग्री अनिवार्य है इसी तरह पत्रकारिता के प्रोफेशन में उतरने के लिये भी कुछ कानूनी योग्यता होना अनिवार्य हो।

इस बावत जस्टिस काटजू ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के संयोजकत्व में एक तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है जो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी कि इसके लिये क्या न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित की जायें। समिति में प्रेस काउंसिल के सदस्य राजीव सबादे और पुणे विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में एसोसेएट प्रोफेसर डॉ. उज्जवला बार्वे शामिल हैं। बाद में इस समिति में प्रेस काउंसिल के सदस्य राजीव रंजन नाग एवं गुरिंदर सिंह तथा आईआईएमसी के महानिदेशक सुनीत टण्डन को भी शामिल किया गया। जबकि श्री गर्ग को यह शक्तियाँ दी गयी हैं कि वे जिन्हें जरूरी समझें समिति में शामिल कर सकते हैं।

जब पत्रकारिता की दशा और दिशा को लेकर रोज़ बहस हो रही हो कि पत्रकारिता को बाजार के हवाले करने के कारण उसके मूल्यों में ह्रास हो रहा है और पत्रकारिता की पढ़ाई कराने वाले संस्थान तकनीक तो सिखा रहे हैं लेकिन पत्रकारिता को रोज़ मार रहे हैं ऐसे में जस्टिस काटजू के इस आइडिया का विरोध होना तय माना जा रहा है क्योंकि पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा की बात करने वाले लोग इस तथ्य को हमेशा रेखाँकित करते रहे हैं कि पत्रकारिता धंधा नहीं है, मिशन है। ऐसे में पत्रकारिता क्या है और खबरों का धंधा क्या है दोनों में अन्तर रेखांकित करने की जरूरत है।

सवाल है कि आप पत्रकारिता को व्यापार और एक उत्पाद के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तब तो प्रेस काउंसिल की पहल सही लगती है लेकिन अगर पत्रकारिता का जनता से वास्ता है, पत्रकारिता धंधा और उत्पाद नहीं है तो उसके धंधे वाले उसूल भी नहीं हो सकते।

जब आप पत्रकारिता में प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं फिर तो पत्रकारिता को पेशा ही बनाना चाहते हैं। जब पत्रकारिता प्रोफेशन है तो पत्रकारीय मूल्यों की आशा करना बेमानी है। जाहिर है जब आपने पत्रकारिता को धंधा मान ही लिया तो उसूल कैसे? व्यापार में क्या उसूल होते हैं? प्रोडक्ट को बेचना ही एकमात्र उसूल है चाहे जैसे बिके।

उदंत मार्तण्ड निकला तो पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी। लेकिन वकालत के लिये तब भी डिग्रियाँ थीं और डॉक्टरी के लिये भी डिग्रियाँ थीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन लोगों ने भी कुछ उसूल कायम किये और पत्रकारिता को जनता से जोड़ा उनमें से किसी के भी पास कोई डिग्री या रजिस्ट्रेशन नहीं था। जबकि पत्रकारिता को कलंकित करने वाले जितने भी प्रकरण सामने आये हैं उनमें सभी प्रोफेशनल डिग्रियाँ वालों ने ही कलंक लगाया है। आज भी पत्रकारिता के उच्च मानदण्डों का जो पालन कर रहे हैं वे छोटे और गैर प्रोफेशनल पत्रकार ही हैं वरना प्रोफेशनल तो पेड न्यूज़ का कारोबार कर रहे हैं।

ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि डिग्री ले लेने से पत्रकारिता में उच्च मूल्य स्थापित हो जायेंगे ? वैसे भी जनसंचार की पढ़ाई कराने वाले संस्थान गली गली में खुल गये हैं। ये संस्थान तकनीक तो सिखा रहे हैं, खबरों का उत्पादन और प्रस्तुतीकरण और खबरों से खेलना तो सिखा रहे हैं लेकिन पत्रकारिता के मूल्यों से इनका क्या वास्ता है ?

इसे कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है। देश की तमाम निर्णायक संस्थाओं पर आईआईटी/ आईआईएम से निकले प्रोफेशनल्स का कब्जा है। सिविल सेवा में आने वाले अधिकारी उच्च स्तरीय प्रोफेशनल भी होते हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी मिलता है। लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी इन्हीं प्रोफेशनल्स के चरणों से निकलती है और आम जनता पर जुल्म ढाने के उपाय भी यही तैयार करते हैं।

जस्टिस काटजू के इस नुस्खे में एक और बेसिक खोट है। वह पत्रकारिता को वकालत या डॉक्टरी की तरह देख रहे हैं। ईमानदारी की बात कही जाये तो वकालत और डॉक्टरी में कौन से उसूलों का पालन किया जा रहा है ? क्या बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल नैतिकता का पाठ पढ़ाकर उन पर अमल भी करा पाती हैं ? जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी काबिल प्रोफेशनल वकील की एक दिन की फीस 25 से 50 लाख रुपये हो ऐसे में यह काबिल प्रोफेशनल उस बेगुनाह मुल्जिम के किस काम का है जिसकी जेब में एक पेशी पर देने के लिये 25-50 लाख रुपये नहीं हैं।